अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक पाने वाले खिलाड़ी बनेंगे सीधे सब इंस्पेक्टर
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मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद ने अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी को सीधे उप निरीक्षक तथा राष्ट्रीय स्तर की अधिकृत प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ी को सीधे आरक्षक बनाये जाने का निर्णय लिया है। अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओलम्पिक, विश्वकप, विश्व चेम्पियनशिप, एशियन गेम्स, अधिकृत ऐशियन चेम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, सेफ गेम्स शामिल है।
प्रदेश के 30 जिलों में 39 नगरीय तहसीलों के सृजन की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 30 जिलों में 39 नगरीय तहसीलों के सृजन की मंजूरी दी। इसमें इन्दौर में मल्हारगंज, खुडै़ल, भिचौलीहप्सी, राउ, कनाड़िया, जबलपुर में गोरखपुर, आधारताल, रांझी, ग्वालियर में तानसेन, मुरार, सिटी सेन्टर, उज्जैन में कोठी महल, उज्जैन नगर, देवास में देवास नगर, सतना में रघुराजनगर, सागर में सागर नगर, रतलाम में रतलाम नगर, रीवा में हुजूर नगर, कटनी में कटनी नगर, सिंगरौली में सिंगरौली नगर, बुरहानपुर में बुरहानपुर नगर, खण्डवा में खण्डवा नगर, मुरैना में मुरैना नगर, भिण्ड में भिण्ड नगर, गुना में गुना नगर, शिवपुरी में शिवपुरी नगर, छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा नगर, विदिशा में विदिशा नगर, छतरपुर में छतरपुर नगर, मंदसौर में मंदसौर नगर, दमोह में दमयंती नगर, नीमच में नीमच नगर, होशंगाबाद में होशंगाबाद नगर, खरगोन में खरगोन नगर, सीहोर में सीहोर नगर, बैतूल में बैतूल नगर, सिवनी में सिवनी नगर, दतिया में दतिया नगर और भोपाल में कोलार नवीन नगरीय तहसीलों में शामिल किया गया है। इनका संचालन 01 जनवरी 2019 से शुरू किया जायेगा।
सिंचाई परियोजना
मंत्रि-परिषद ने सागर जिले की बीना परियोजना के लिये 3255 करोड़ 31 लाख की वित्तीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। इसमें डूब क्षेत्र के ऐसे कृषक जिन्हें सोलेशियम सहित भूमि की मुआवजा राशि 10 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर से कम प्राप्त हो रही है, उन्हें विशेष पुर्नवास पैकेज के तहत न्यूनतम 10 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से एकमुश्त राशि दी जायेगी।
मंत्रि-परिषद ने सातलदेही सिंचाई परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 3000 हेक्टेयर के लिये 110 करोड़ 83 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद ने सुठालिया सिंचाई परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 40 हजार हेक्टेयर के लिये 1375 करोड़ 24 लाख रूपये की प्रशासकीय मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने भन्नी सिंचाई परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 18 हजार 300 हेक्टेयर के लिये 280 करोड़ 31 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
मध्यान्ह भोजन के रसोईये के मानदेय में वृद्धि
मंत्रि-परिषद ने मध्यान्ह भोजन योजना में संलग्न रसोईयों के वर्तमान मानदेय 1000 रूपये को बढ़ाते हुए 2000 हजार रूपये किया है। इससे 2 लाख 23 हजार रसोईये लाभांवित होंगे।
मेडिकल कॉलेज के महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रि-परिषद ने छतरपुर में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये 300 करोड़ रूपये की मंजूरी दी। इसी प्रकार सिवनी में नये शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये 300 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई।
मंत्रि-परिषद ने शासकीय मेडिकल कॉलेज इन्दौर में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत स्थापना एवं राज्य शासन के व्यय से तीन नियमित पदों के सृजन की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में 300 बिस्तर के नये अस्पताल सहित भवन एवं परिसर निर्माण के लिये 202 करोड़ 40 लाख रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद ने सतना में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये 550 करोड़ की मंजूरी दी। परियोजना का क्रियान्वयन दो चरण में किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद ने शासकीय मेडिकल कॉलेज में डाक्टरों के मासिक स्टायपण्ड में वृद्धि करने का निर्णय लिया।
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मध्य प्रदेश समसामयिकी
