फसल बीमा योजना के लिए 12 हजार 799 करोड़ से अधिक की राशि
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मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2020-21 से रबी 2020-22 तक लागू किए जाने के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया है। योजना में तीन वर्ष के प्रीमियम के लिए राज्य सरकार पर 6494 करोड़ 15 लाख रूपये का वित्तीय भार आएगा। केन्द्र सरकार से योजना में 6305 करोड़ रूपये प्राप्त होने की संभावना है। इस प्रकार योजना 12,799 करोड़ से अधिक की होगी। खुली निविदा के माध्यम से बीमा कंपनी का चयन किया जायेगा ।
कैम्पा निधि के अन्तर्गत वार्षिक प्रबंधन
मंत्रि-परिषद ने कैम्पा निधि के अन्तर्गत वार्षिक प्रबंधन स्कीम के तहत वर्ष 2020-21 के अनुमोदित कार्य योजना के लिए 833 करोड़ 54 लाख तथा वर्ष 2019-20 के अतिरिक्त अनुमोदित कार्य योजना के लिए राशि रूपये 149 करोड़ 14 लाख रूपये के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया। कैम्पा राशि से वन क्षेत्र में विगत वर्षो के कार्यो के रख-रखाव, बफर क्षेत्र में रहवास का विकास, बिगडे वनों को सुधार, नदियों का पुनर्जीवन, जल संरक्षण के कार्य, गांव की सीमा में वन क्षेत्रों में बांस का रोपण, वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों में ग्रामों का स्वैच्छिक विस्थापन, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, नगर वनों की स्थापना तथा अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।
नगर परिषदों संबंधी निर्णय
मंत्रि-परिषद ने 21 नगर परिषदों संबंधी अधिसूचना निरस्त कर उन्हें यथावत नगर परिषद रखने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
मध्य प्रदेश समसामयिकी
